Property registration ka full process, stamp duty calculation, documents list aur state-wise charges.
By Mara Vakil Legal Team - Updated May 2026 - Property
Buyer-seller ke beech Agreement to Sell drafted hota hai. Includes: property details, consideration amount, payment schedule, possession date, default clauses.
Stamp duty state-wise varies (4% to 8% of property value). Women buyers often get 1-2% concession.
E-stamping (SHCIL) ya franking. Online payment most states me available.
Sub-Registrar Office me both parties + 2 witnesses ke saath visit karein. Biometric + photo capture hota hai. Registration fee usually 1% of property value.
Registration ke baad municipal records me mutation karwana zaroori hai property tax aapke naam transfer karne ke liye. 30-90 days me complete hota hai.
हिन्दी संस्करण / HINDI VERSION
संपत्ति पंजीकरण एक महत्वपूर्ण कानूनी प्रक्रिया है। बिना सही पंजीकरण के संपत्ति का स्वामित्व कानूनी रूप से मान्य नहीं है।
क्रेता-विक्रेता के बीच बिक्री समझौता तैयार किया जाता है। इसमें शामिल: संपत्ति विवरण, मूल्य, भुगतान समय-सीमा, कब्ज़ा तारीख, चूक खंड।
स्टांप शुल्क राज्य-दर-राज्य अलग (संपत्ति मूल्य का 4-8%)। महिला खरीदारों को अक्सर 1-2% छूट। ऑनलाइन स्टांप शुल्क कैलकुलेटर राज्य पोर्टल पर उपलब्ध।
ई-स्टैम्पिंग (एसएचसीआईएल) या फ्रैंकिंग। अधिकांश राज्यों में ऑनलाइन भुगतान उपलब्ध।
उप-पंजीयक कार्यालय में दोनों पक्ष और 2 गवाहों के साथ जाएं। बायोमेट्रिक और फोटो कैप्चर। पंजीकरण शुल्क आमतौर पर संपत्ति मूल्य का 1% (अधिकतम 30 हजार)।
पंजीकरण के बाद नगरपालिका रिकॉर्ड में उत्परिवर्तन कराना अनिवार्य है — संपत्ति कर आपके नाम स्थानांतरित करने के लिए। 30-90 दिनों में पूरा।
मारा वकील की मदद: टाइटल सत्यापन, स्टांप शुल्क गणना, बिक्री विलेख प्रारूपण, और उत्परिवर्तन में पूर्ण सहायता।
| State | Male Buyer | Female Buyer | Registration |
|---|---|---|---|
| Maharashtra | 6% | 5% | 1% |
| Delhi | 6% | 4% | 1% |
| Karnataka | 5% | 3% (subject) | 1% |
| Tamil Nadu | 7% | 7% | 1% |
| Gujarat | 4.9% | 4.9% | 1% |
| Uttar Pradesh | 7% | 6% (up to Rs 10L) | 1% |
| Rajasthan | 6% | 4-5% | 1% |
| West Bengal | 6-7% | 6-7% | 1% |
Note: Rates current 2024-26; verify on state govt portal before transaction.
EC shows past transactions on the property — 13-30 years history. Helps detect:
Online available via state Sub-Registrar portals (e.g., kaveri.karnataka.gov.in, igrmaharashtra.gov.in).
India me title insurance abhi new concept hai. RERA Section 16 builders ko mandate karta hai. Buyer side title insurance NIA, HDFC Ergo etc. ke through available hai. Premium: 0.5-1% of property value (one-time, covers buyer for legal defence + payout up to insured amount).
Registration property tax / electricity / water records ko apne aap update nahi karta. Mutation alag se karwana padta hai:
Stamp duty ranges from 4% to 8% of property value depending on the state. Maharashtra: 5-6%, Delhi: 4-6%, Karnataka: 3-5%. Women buyers often get 1-2% concession.
Yes. Under Section 17 of the Registration Act 1908, sale deeds for immovable property worth Rs 100+ must be registered. Unregistered transfers are legally void.
Same-day in most states if all documents are in order. Online appointment booking is available in Maharashtra, Karnataka, Delhi, Telangana.
Yes except agricultural land, plantation property and farmhouses. RBI permits NRIs to purchase residential and commercial property without prior approval.
This guide is informational. For your specific case, book a verified advocate.
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Average Rating
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Mara Vakil allows you to engage multiple specialists if needed. For example, a property dispute with criminal implications can involve both property and criminal advocates working together.
Yes. Mara Vakil supports 12+ Indian languages including Hindi, Tamil, Telugu, Marathi, Kannada, Bengali, Gujarati, Punjabi, Malayalam, Oriya, Assamese.
You can switch anytime. Mara Vakil facilitates smooth Vakalatnama transfer with no extra charges. Your case history is preserved.
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| Factor | Traditional Way | Mara Vakil |
|---|---|---|
| Finding Lawyer | Word of mouth, court chambers, guesswork | Verified directory at app.maravakil.com |
| Verification | No way to verify credentials | Bar Council ID pre-verified |
| Fee Transparency | Hidden, charges keep adding | Upfront, declared in profile |
| Reviews | No independent reviews | Verified client reviews |
| Payments | Cash, no protection | Escrow with milestone protection |
| Document Sharing | Email or physical copies | End-to-end encrypted vault |
| Languages | Limited by local availability | 12+ Indian languages |
| NRI Support | Hard, requires multiple visits | Full remote service |
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